नेल्ली जनसंहार में भारत की मौजूदा सत्तारूढ़ हिंदू बर्चवस्ववादी बीजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई थी. बांग्लादेश से आए बेहद ग़रीब विस्थापित शरणार्थियों के ख़िलाफ़ "अवैध विदेशी" के नाम पर बड़े पैमाने पर सामप्रदायिक भड़काऊ अभियान के कारण यह जनसंहार हुआ था.

हालांकि शुरुआती गुस्सा, पिछले हफ़्ते 26 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर लगाए गए सरकारी बैन से पैदा हुआ था, लेकिन ये प्रदर्शन असल में अवसरों की कमी, भ्रष्टाचार और अमीर व ग़रीब के बीच बढ़ती सामाजिक खाई को लेकर व्यापक हताशा को प्रतिबिम्बित करते हैं।

हालांकि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच एक कमज़ोर संघर्षविराम हो गया, लेकिन भारत सिंधु जल समझौते को निलंबित करना जारी रखा है और नई दिल्ली अब खम ठोंक रही है कि वह इस समझौते के मौजूदा स्वरूप पर वह अब कभी नहीं लौटेगी।

बड़े व्यवसाय परस्त डीएमके की तमिलनाडु सरकार ने निजीकरण के ख़िलाफ़ सफ़ाई कर्मियों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिसिया हिंसा का बार बार इस्तेमाल किया है, जबकि स्टालिवादी सीपीएम ने इसी सरकार को लंबे समय से 'प्रगतिशील' बताती आ रही है.

हालांकि इस शिखर सम्मेलन के लिए 20 से अधिक नेता जुटे थे लेकिन सात सालों में पहली बार चीन में भारतीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने वॉशिंगटन के कान खड़े कर दिए।

यह सौदा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के ख़िलाफ़ नई दिल्ली के रणनीतिक दबदबे का प्रसार है।

हड़तालियों ने कार्य दिवस को बढ़ाने, अनिश्चित ठेका-मज़दूरी वाली नौकरियों को बढ़ाने, निजीकरण, सार्वजनिक सेवाओं के हनन और ऐसे क़ानून के प्रति अपना विरोध जताया जो अधिकांश हड़तालों को अवैध बना देगा।